आंगनवाड़ी के लिये स्मार्टफोन, उपकरण खरीद में और स्मार्ट बनें राज्य: नीति आयोग

नयी दिल्ली : नीति आयोग के अधिकारिेयों ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ियों के लिए स्मार्ट फोन और बच्चों की वृद्धि की माप के उपकरणों की खरीद की प्रगति में कमियां पाई हैं और राज्य सरकारों से यह काम अधिक मुस्तैदी से करने को कहा है।
आयोग ने कहा कि इन उपकरणों की खरीद की प्रगति अपेक्षित दर से नहीं हुई है। अब तक विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 6.28 लाख स्मार्टफोन और 6.37 लाख वृद्धि-मापक उपकरण खरीदे गए हैं।
‘पोषण की चुनौती पर राष्ट्रीय परिषद’ की बैठक के विवरण की एक प्रति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बैठक में कहा कि पांच राज्यों ने तो अभी स्मार्टफोन की खरीद ही नहीं की है। इसी तरह 14 राज्यों ने आवश्यक वृद्धिमापी उपकरण की भी खरीद नहीं की है। कुमार ने पिछले महीने हुई बैठक में कहा, ‘‘ जब तक हम यह (उपकरणों की व्यवस्था) नहीं करेंगे, तब तक आंगड़वाड़ी केंद्र हमें वे आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जिनकी हमें जरूरत है। इसी तरह वे वृद्धिमापी उपकरण के बिना ऐसे बच्चों की पहचान भी नहीं कर पाएंगे जो भीषण कुपोषण का शिकार हैं।’’
राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत निगरानी और जांच की कारगर व्यवस्था बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदे जा रहे हैं। इस पोषण अभियान का मकसद कम कद, खून की कमी और जन्म के वक्त कम वजन के स्तर को कम करना है। इसका लक्ष्य अल्पवृद्धि की समस्या के शिकार बच्चों के अनुपात में कमी ला कर इसे 2022 तक 25 फीसदी करना है। यह अनुपात इस समय 38.4 प्रतिशत है।
स्मार्टफोन और टैबलेट में ‘एकीकृत बाल विकास सेवा-सामान्य एप’ है, जो प्रत्येक गांव की कुपोषण प्रोफाइल का खाका तैयार करता है। कुमार ने कहा कि स्मार्टफोन और वृद्धि मापक उपकरण खरीदने की दर ‘ठीक नहीं’ है और राज्यों को इस मामले में तेजी दिखाने की जरूरत है। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव रबिंद्र पंवार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंसाधन परिषद,भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।