नयी दिल्ली । बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। अब राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी करने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3.75 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि वह महंगाई भत्ते को मौजूदा 35 प्रतिशत से संशोधित कर 38.75 प्रतिशत कर रही है। कर्नाटक की सरकार ने यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर पैमाने पर व्याख्याताओं और न्यायिक अधिकारियों के डीए में चार प्रतिशत वृद्धि की भी घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार 1,109 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की है। इस फैसले से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। अब सरकारी कर्मचारियों का डीए और पेंशनधारकों की डीआर बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगी। बता दें कि बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि उस फॉर्मूले के मुताबिक है जो सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये होगा।