बंगाल में सात दिन में पूरी करें एसआईआर की तैयारी : चुनाव आयोग

कोलकाता । चुनाव आयोग की टीम चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार रात कोलकाता पहुँची। इस टीम में उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, आयोग की आईटी विंग की महानिदेशक सीमा खन्ना, आयोग के सचिव एसबी जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल शामिल हैं। बुधवार सुबह ज्ञानेश ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। आयोग ने पहले संकेत दिया था कि राज्य में एसआईआर कुछ ही दिनों में शुरू हो सकता है। बुधवार की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया। उत्तर बंगाल में हालिया स्थिति के कारण, अधिकांश उत्तरी जिलों के डीईओ बुधवार की बैठक में उपस्थित नहीं थे। बाकी जिलों के साथ बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में ज़िलेवार इस बात पर चर्चा की गई कि अब तक प्रत्येक ज़िले ने इस संबंध में कितनी तैयारी की है। इतना ही नहीं, प्रत्येक ज़िले को अगले एक सप्ताह के भीतर अधिकांश तैयारी कार्य पूरा करने की समय सीमा दी गई है। यानी, एसआईआर की सभी तैयारियाँ अगली 15 तारीख तक पूरी कर लेनी होंगी। ज्ञानेश ने निर्देश दिए कि अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की देरी या टालमटोल नहीं होनी चाहिए। एसआईआर अधिसूचना प्रकाशित होने के चार से पाँच दिनों के भीतर ज़िलेवार गणना प्रपत्रों की छपाई का कम से कम 30 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रत्येक ज़िले में प्रपत्र अलग से छापे जाएँगे। ज्ञानेश ने ज़िलाधिकारियों से यह भी जानकारी देने को कहा कि क्या उनके ज़िलों में मुद्रण के लिए बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है। गौरतलब है कि बिहार में प्रपत्र एक ही स्थान से मुद्रित करके प्रत्येक ज़िले में भेजे गए थे। हालाँकि, बंगाल में निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक ज़िले में गणना प्रपत्र अलग से छापे जाएँगे। प्रत्येक मतदाता प्रपत्र की सॉफ्ट कॉपी दिल्ली से ईआरओ को अलग से भेजी जाएगी। पोर्टल पर अपलोड करने के बाद उन्हें मुद्रित किया जाएगा। मुद्रण के बाद, प्रपत्र बूथ स्तरीय अधिकारियों या बीएलओ को दिया जाएगा। अंत में, बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म बाँटेंगे। राज्य में वर्तमान में लगभग 7.65 करोड़ मतदाता हैं। दोगुने फॉर्म छापे जाएँगे। प्रत्येक मतदाता के लिए दो आवेदन पत्र छापे जाएँगे। एक मतदाता के पास रहेगा। दूसरा बीएलओ स्वयं लाएँगे। इसके अलावा, बिहार का हवाला देते हुए, अधिकारियों को बार-बार बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया जानने के बावजूद, बिहार में जिन भी अधिकारियों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। अगर बंगाल में भी किसी अधिकारी पर ऐसे आरोप लगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, तबाह हुए उत्तर बंगाल के हालात को देखते हुए, वहाँ के ज़िला मजिस्ट्रेट और अन्य चुनाव अधिकारियों को बुधवार की बैठक से छूट दी गई है। क्योंकि लगभग सभी राहत और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त हैं। आयोग इस महीने के अंत में उत्तर बंगाल के लिए एक अलग बैठक बुला सकता है।