तीन साल से बकाया बीएसएनएल का किराया पांच करोड़, तमतमाया हाईकोर्ट

-फंड जारी करने में देरी से नाराज, वित्त सचिव को बुलाया
कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट का तीन साल का बीएसएनएल का बिल, जो 5 करोड़ रुपये का है, बकाया है। यह खुलासा सोमवार को हाईकोर्ट प्रशासन की एक रिपोर्ट से हुआ। फंड जारी करने में देरी से नाराज हाईकोर्ट ने वित्त सचिव को आज 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया है। यह बैठक जेलों और न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति पर चल रही सुनवाई के संबंध में है। सोमवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस बकाया राशि का जिक्र था। राज्य सरकार ने बेंच को बताया कि इंटरनेट सुविधा के लिए 2.9 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी जारी की गई है। 5 करोड़ रुपये के कुल बकाया को देखकर बेंच हैरान रह गई। बेंच ने राज्य के वकील से पूछा कि यह राशि क्यों नहीं दी गई। राज्य ने बताया कि यह खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पास है और आधी राशि मंजूर हो चुकी है। जस्टिस देबांग्शु बासक और जस्टिस एमडी शबबर रशीदी की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, “बिल पिछले तीन सालों से बकाया है। क्या राज्य में कोई वित्तीय आपातकाल है? अगर बीएसएनएल बिलों का भुगतान न होने के कारण सेवाएं बंद कर दे तो क्या होगा? तीन साल काफी समय है। उन्होंने बिलों का भुगतान करना जरूरी नहीं समझा… क्या हाईकोर्ट के काम के लिए फंड का आवंटन प्रशासनिक काम के अंतर्गत नहीं आता है?राज्य के वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि महाधिवक्ता किशोर दत्ता इस मामले में बहस करेंगे। वकील ने कुछ समय मांगा क्योंकि आधी राशि मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने निर्देश दिया, “यदि 29 अक्टूबर को सभी मामले अनसुलझे रहते हैं, तो 6 नवंबर को आगे की बैठकें होंगी, जिसमें वित्त सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। 29 अक्टूबर को, राज्य पेपर बुक्स में प्रत्येक मामले के संबंध में अपना रुख बताएगा।” मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की गई है।यह मामला राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे की बदहाल स्थिति को उजागर करता है। हाईकोर्ट का अपना ही बिल तीन साल से अटका हुआ है, जो दिखाता है कि सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कितनी कमी है। 5 करोड़ रुपये की राशि कोई छोटी रकम नहीं है, और इसका भुगतान न होना चिंता का विषय है। यह सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के लिए भी समय पर फंड जारी करने में सक्षम नहीं है। बीएसएनएल जैसी सेवा प्रदाता कंपनी अगर भुगतान न होने पर सेवाएं बंद कर दे, तो इसका सीधा असर अदालती कामकाज पर पड़ेगा। इससे न्याय मिलने में देरी होगी, जो किसी भी नागरिक के लिए स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले को ‘कोर्ट की अपनी गति’ के तहत उठाया है, जिसका मतलब है कि कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वित्त सचिव और रजिस्ट्रार जनरल के बीच होने वाली बैठकें इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में एक कदम हैं। उम्मीद है आज 29 अक्टूबर की बैठक में राज्य सरकार अपना स्पष्ट रुख बताएगी और लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। अगर फिर भी समस्या हल नहीं होती है, तो वित्त सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति में होने वाली 6 नवंबर की बैठक से कुछ सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद है। यह मामला राज्य के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता पर भी सवाल खड़े करता है।