नयी दिल्ली । आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की आज शुरुआत हो गई। पहले दिन कई बैंकों ने इस वर्चुअल मनी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े करीब 50 ट्रांजैक्शन किए। इनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई , बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी बैंक ने सरकारी बॉन्ड के सेटलमेंट के लिए सीबीडीसी का पहले-पहल इस्तेमाल किया। आरबीआई ने आज से अपनी डिजिटल करेंसी- डिजिटल रुपी (होलसेल सेगमेंट) का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया। इसमें नौ बैंक हिस्सा ले रहे हैं। यह परीक्षण सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए जा रहा है।
इसमें हिस्सा लेने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक हर बैंक ने कम से कम चार से पांच डील सीबीडीसी में की। इस बारे में इंडिविजुअल बैंक से संपर्क नहीं हो पाया। बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर सुशांत मोहंती ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के उत्साहजनक नतीजे देखने को मिले हैं। हमारे बैंक ने एक शुरुआती डील में हिस्सा लिया। डिजिटल करेंसी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
इसमें हिस्सा लेने वाले हर बैंक का एक डिजिटल करेंसी अकाउंट है जिसे सीबीडीसी अकाउंट नाम दिया गया है। इसे आरबीआई मेन्टेन कर रहा है। बैंकों को पहले अपने अकाउंट्स से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। अगर एक्स बैंक किसी वाई बैंक से बॉन्ड्स खरीद रहा है तो एक्स बैंक के सीबीडीसी बैंक से डेबिट होगा और वाई बैंक के उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसमें उसी दिन डिजिटल सेटलमेंट होगा।
इसमें हिस्सा ले रहे एक बैंक के ट्रेडर ने कहा कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आरबीआई दूसरे होलसेल ट्रांजैक्शंस में भी सीबीडीसी के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे विकसित होने में समय लगेगा। रिटेल ट्रांजैक्शन में सीबीडीसी के इस्तेमाल से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट बाद में शुरू किया जा सकता है। आरबीआई बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज का विरोध करता आया है।
बजट में हुई थी घोषणा
अक्टूबर में आरबीआई ने कहा था कि वह खास यूज के लिए ई-रूपी के इस्तेमाल के बारे में जल्दी ही एक पायलट लॉन्च करेगा। साथ ही केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया था। इसका मकसद इस तरह की करेंसीज के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सीबीडीसी मीडियम ऑफ पेमेंट और लीगल टेंडर होगी। इसे बैंक मनी या कैश में भी बदला जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि आरबीआई इस फाइनेंशियल ईयर में एक डिजिटल रूपी लेकर आएगा।