नयी दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट 2025-26 पेश किया। बजट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:-
- उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये
- कुल व्यय क्रमश 50.65 लाख करोड़ रुपयेट
- निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान
- सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान
- वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) का अनुमान
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
- विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम
- दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
- बिहार में मखाना बोर्ड
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन
- कपास उत्पादकता मिशन
- नामरूप असम में 12.7 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित होगा
- एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और दो गुना
- 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना
- पांच लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण
- फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद योजना
- भारत को ‘वैश्विक खिलौना केंद्र’ बनाने की योजना
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण
- सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित
- सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा
- राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र
- पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित
- पांच आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन
- 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित
- मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75000 और सीटें बढ़ाने कार्यक्रम
- सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
- अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता
- राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव
- परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30
- 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हेतु 2025-30 के लिए दूसरी योजना
- जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया
- एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा
- विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
- 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन
- वर्ष 2033 तक पांच स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव
- पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा
- 25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना
- अगले 10 वर्ष में 120 नए हवाई अडडे के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा
- बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अडडा का विस्तार
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना
- टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी
- आवासीय इकाईयों को पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा
- देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा
- अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित
- फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक
- नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा
- ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव, एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल
- निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव
- जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत
- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे
- वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू होगा
- जन विश्वास विधेयक में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव
- नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दो गुनी बढ़ाकर एक लाख रुपये
- किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये
- टीसीएस की सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये
- टीसीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक घोषित करने का प्रावधान
- छोटे धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष से 10 वर्ष
- आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण की एक योजना की शुरुआत
- अन्तर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना
- सात टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव
- उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार
- 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
- छह जीवन रक्षक दवाएं पांच प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क दवाओं में शामिल
- विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त
- 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव
- कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैट्री के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट
- शटल-रहित करघों वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त
- इन्टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत
- ओपेन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- ओपेन सेल्स के अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट
- पोत निर्माण में कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट
- हस्तशिल्प की निर्यात अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष
- वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट
- क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट
- फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत
- फिश हाइड्रोलीसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत।
