इस्पात क्षेत्र के मसले पर एसोचेम की वर्चुअल समिट
कोलकाता : केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि पीएलआई योजना इस्पात क्षेत्र को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि 6,322 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ यह योजना इस क्षेत्र के लिए लाभकारी होगी। भारत वर्तमान में इस्पात क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला के निचले सिरे पर काम कर रहा है। मूल्य वर्धित स्टील ग्रेड भारत में बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। इसका कारण उच्च रसद और बुनियादी लागत, उच्च बिजली और पूंजीगत लागत, करों और कर्तव्यों के कारण इस्पात उद्योग द्वारा $80-100 प्रति टन की अक्षमता का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वैल्यू चेन – बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पर एसोचैम के पांच दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन में “स्टील उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से मूल्य निर्माण” सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक और निर्यात को 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता है। साथ ही, घरेलू बंदरगाहों पर भीड़ कम करने के लिए, सरकार उचित उपाय कर रही है। स्वागत भाषण देते हुए एसोचेम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने कहा, “इस्पात क्षेत्र कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। लागत कम करना, हितधारकों के साथ समन्वय और जुड़ाव में सुधार करना महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सरकार के लक्ष्य का केंद्र है। सत्र में अन्य उद्योग विशेषज्ञों में एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन आयरन एंड स्टील के अध्यक्ष डॉ विनोद नोवाल और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक वीआर शर्मा, सह-अध्यक्ष, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन आयरन एंड स्टील और प्रबंध निदेशक शामिल थे। एसोचैम 24 से 28 अगस्त 2021 तक केंद्रीय विषय “ग्लोबल वैल्यू चेन: बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन” के तहत सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। वर्चुअल मीट नीति निर्माताओं, निर्माण कंपनियों, अनुसंधान संगठनों, प्रौद्योगिकी सक्षमकर्ताओं और एमएसएमई को एक प्रयास में एक साथ लाता है। घरेलू खपत के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के विनिर्माण आधार में प्रवेश करने के साथ-साथ निर्यात के लिए अपनी वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को आकार देने के लिए भारत के लिए अवसर पैदा करना।
इस्पात क्षेत्र को मजबूत करेगी पीएलआई योजना : फग्गन सिंह कुलस्ते
