आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर किया 6.5 प्रतिशत

नयी दिल्ली । टैरिफ चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 25-26 में जीडीपी वृद्धि की उम्मीद को 6.7% से संशोधित कर 6.5% कर दिया है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को नीतिगत दरों की घोषणा के दौरान कहा कि भारत की वास्तविक जीडीपी को चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 प्रतिशत की दर से संशोधित किया गया है, जबकि पहले यह 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान था। साथ ही गवर्नर ने इस बात पर रोशनी डाली कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज 9.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बाद यह वृद्धि अनुमान लगाया गया है।उन्होंने कहा, “जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष एमओएसपीआई के आंकड़ों के अनुसार वास्तविक जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले वर्ष 2024-2025 में देखी गई 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के अतिरिक्त है।” अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि इस साल कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि जलाशयों का स्तर अच्छा है और फसल उत्पादन भी अच्छा है।  उन्होंने कहा कि विनिर्माण गतिविधि भी गति पकड़ रही है, और कारोबारी उम्मीदें सकारात्मक बनी हुई हैं। इस बीच, सेवा क्षेत्र में लचीलापन जारी है, जो आर्थिक विकास में लगातार योगदान दे रहा है। उन्होंने माना कि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद विकास में सुधार हो रहा है, हालांकि यह अभी भी उस स्तर से नीचे है जिसे देश हासिल करना चाहता है। मांग पक्ष पर, गवर्नर ने कहा कि कृषि के लिए सकारात्मक परिदृश्य से ग्रामीण मांग को समर्थन मिलने की संभावना है, जो मजबूत बनी हुई है। विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से शहरी खपत भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि निवेश गतिविधि ने गति पकड़ी है और इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। यह सुधार निरंतर और उच्च-क्षमता उपयोग, बुनियादी ढांचे पर निरंतर सरकारी खर्च, बैंकों और कॉरपोरेट्स की मजबूत बैलेंस शीट और आसान वित्तीय स्थितियों से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि “निवेश गतिविधि में तेजी आई है और निरंतर, उच्च-क्षमता उपयोग, बुनियादी ढांचे के खर्च पर सरकार के निरंतर भरोसे, बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट और वित्तीय स्थितियों में आसानी के कारण इसमें और सुधार होने की उम्मीद है।” हालांकि, आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने आगाह किया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण व्यापारिक निर्यात पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, सेवाओं के निर्यात में लचीलापन रहने और समग्र विकास गति को समर्थन मिलने की उम्मीद है