महिला सशक्तीकरण को मजबूती, ‘नारी’ और ‘ई-संवाद’ पोर्टल की शुरूआत

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने ई-पोर्टल ‘नारी’ की शुरूआत की, पोर्टल महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में मुहैया कराएगा सारी जानकारी, ग़ैरसरकारी संगठनों के साथ बेहतर तालमेल के लिए ई-सवांद पोर्टल की भी हुई शुरूआत।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी पोर्टल ‘NARI – national Portal of information for women’ का लोकार्पण किया, इस पोर्टल से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों के अलावा केंद्र सरकार की लगभग 350 योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर इनका फायदा उठा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक, क़ानूनी, मोर्चे पर तमाम योजनाएँ चलाई जा रही हैं लेकिन उन के बारे में जानकारी ना उपलब्ध होने की वजह से बहुत सी महिलाएँ इनका फायदा नहीं उठा पातीं।

सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में एन जी ओ और अन्य संस्थाएँ महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इनके साथ केंद्रीय मंत्रालय का समन्वय और बेहतर संपर्क बनाने  के लिए ई-संवाद पोर्टल शुरू किया गया है जहाँ ये संस्थाएं अपने अनुभव, सुझाव, शिकायतें साझा कर सकते हैं।इसके ज़रिए महिलाओं और बच्चों से जुड़ी शिकायतों के लिए संस्थागत तंत्र बना दिया गया है ताकि हर शिकायत का समाधान हो सके।

इस अवसर पर मेनका गांधी ने मंत्रालय के 2018 के लक्ष्य भी सामने रखे:

-जनवरी 2018 से देश के 315 ज़िलों में शुरू हो रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन
– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देश के सभी ज़िलों में होगा विस्तार
-प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का देश भर में होगा क्रियान्वयन
-एंटी-ट्रैफीकिंग बिल बजट सत्र में किया जाएगा पेश
-गोद लेने की व्यवस्था में होगा सुधार
– बाल संरक्षण संस्थाओं को दत्तक-ग्रहण तंत्र से जोड़ा जाएगा
– महिला सुरक्षा के लिए अहम पैनिक बटन की 26 जनवरी से उत्तर प्रदेश में होगी शुरुआत । इसके बाद इसी साल में देश भर में होगा शुरू
-चाइल्ड लाइन 1098 को इस साल 412 शहरों से बढ़ाकर 500 शहरों तक पहुंचाया जाएगा
-रेलवे चाइल्ड लाइन 33 रेलवे स्टेशनों से बढ़ाकर 88 स्टेशनों में होगी शुरू
-इस साल मौजूदा 165 के अलावा 150 नये ‘सखी’ – वन स्टॉप सेंटर्स खोले जाएंगे
-एन आर आई शादियों के मसले पर इस साल विभिन्न क़ानूनों में किया जाएगा ज़रूरी संशोधन

 

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