आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,000 फीट के दायरे में नहीं खुलेंगी शराब दुकानें

-शराब विक्रेता की याचिका खारिज

-हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

कोलकाता । कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के 1,000 फीट के दायरे में शराब की दुकान को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण संस्थान की श्रेणी में रखते हुए कहा कि वहां बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जाती है इसलिए इन केंद्रों को भी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने एकल पीठ के पूर्व फैसले को बरकरार रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया। मामला हुगली जिले की सराय तीनार ग्राम पंचायत के तीनार मौजा का है। यहां एक व्यक्ति किराये के मकान में विदेशी शराब की दुकान चलाता था। बाद में उसने अपनी जमीन पर दुकान स्थानांतरित करने के लिए राज्य के आबकारी विभाग से अनुमति मांगी। प्रस्तावित जगह के पास आंगनबाड़ी केंद्र होने के कारण विभाग ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद दुकानदार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आंगनबाड़ी केंद्र को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता इसलिए उसकी मौजूदगी को शराब की दुकान स्थानांतरित करने में बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के साथ उन्हें पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से जुड़े 2009 के कानून तथा पश्चिम बंगाल के 2012 के संबंधित नियमों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया है।

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