-भारत समेत 33 देशों ने किया विरोध
न्यूयॉर्क । संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। मतदान में 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने विरोध किया। 16 देश वोटिंग से दूर रहे। भारत ने कहा कि दुनिया में मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी जाने वाली फांसी को ‘सरकार की ओर से की गई हत्या’ कहना गलत है। यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था। इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की अपील की गई थी। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब ने भी इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने गैरकानूनी हत्याओं के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन मौत की सजा को यातना बताने वाले हिस्से से असहमति जताई।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने गैरकानूनी हत्याओं के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन मौत की सजा को यातना बताने वाले हिस्से से असहमति जताई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच मौत की सजा खत्म करने पर कोई सहमति नहीं है। हर देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है। भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है। ऐसे में इसे सरकार की ओर से की गई हत्या कहना गलत है।’ भाविका ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपनी निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था।
भारत में मौत की सजा कानून का हिस्सा है, लेकिन यह हर अपराध में नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक, इसे सिर्फ सबसे गंभीर मामलों यानी ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामलों में ही दिया जा सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बताया कि फांसी देने से पहले कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए। निचली अदालत से मौत की सजा मिलने पर ऊपरी अदालत से उसकी पुष्टि जरूरी होती है। अदालत सजा कम करने की वजहों पर भी विचार करती है।

