नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारत में हुई शादी के मामले में, विदेश के उदार कानूनों का फायदा उठाकर तलाक लेने से भारतीय कानून के तहत शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के ऐसे आधारों का विदेशी अदालत में इस्तेमाल किए जाने को गलत माना है, जिन्हें भारत में मान्यता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर दूसरी शादी करता है, तो उस पर ‘द्विविवाह का मुकदमा चल सकता है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत उसकी पहली शादी अभी भी कायम मानी जाएगी।
यानी कई पुरुष अपनी पत्नी की असहमति के बावजूद, शादी के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर तलाक लेने के लिए विदेशी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, भले ही वह किसी विदेशी देश का नागरिक बन गया हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा शादी से जुड़े कानूनी नतीजों को, बाद में किसी जीवनसाथी की नागरिकता बदलने से खत्म नहीं किया जा सकता। दरअसल, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरी शादी के लिए आपराधिक कार्यवाही की अनुमति दी। इस व्यक्ति ने पत्नी के विरोध के बावजूद, एक विदेशी अदालत से ‘शादी के पूरी तरह टूट जाने’ के आधार पर तलाक का आदेश प्राप्त कर दूसरी शादी कर ली थी। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून में ‘शादी का पूरी तरह टूट जाना’ तलाक का आधार नहीं है, इसलिए विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमारी राय में, यह विदेशी तलाक का फैसला भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानून में मान्यता ही नहीं है। यह सीपीसी की धारा 13 की कानूनी शर्तों का उल्लंघन करता है, जिन्हें पूरा करना हर विदेशी फैसले के लिए जरूरी है।

