-किसानों को आधार, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक रखनी होगी तैयार
दीपंकर एडबार
कृष्णनगर (नदिया) । पश्चिम बंगाल में सरकारी खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ) पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए इस बार फार्मर ई -केवाईसी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होने जा रही है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने किसानों के पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत आधार आधारित पहचान सत्यापन के साथ बैंक खाते और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी का मिलान करना होगा। राज्य में एक दिसंबर से सरकारी स्तर पर धान की खरीद शुरू होने की तैयारी है। इससे पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग खरीद केंद्रों की व्यवस्था के साथ किसानों के पंजीकरण और दस्तावेजों की जांच पर विशेष ध्यान दे रहा है। डिजिटल सत्यापन व्यवस्था का उद्देश्य किसानों की पहचान सुनिश्चित करने, रिकॉर्ड में गड़बड़ियों को रोकने और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसानों को सबसे पहले पश्चिम बंगाल के आधिकारिक e-Paddy पोर्टल पर जाकर ‘Farmer eKYC’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के जरिए पहचान का सत्यापन किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण सफल होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
ई – केवाई सी के लिए किसानों को आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक तैयार रखनी होगी। वोटर आईडी तथा बैंक पासबुक के पहले पन्ने की डिजिटल कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा पोर्टल पर दर्ज किसान का नाम, न्यूू केबी आई डी, लिंग, उम्र, इपिक नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम सावधानीपूर्वक जांचना होगा।
यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर में बदलाव करना है तो ‘एडिट ‘ विकल्प के जरिए उसे संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, नए मोबाइल नंबर का ओटीपी के माध्यम से दोबारा सत्यापन करना आवश्यक होगा। नए किसान पंजीकरण या जमीन से संबंधित जानकारी में संशोधन के मामलों में खसरा-खतियान अथवा अन्य भूमि संबंधी दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ सकती है।
पोर्टल पर किसानों को अपने नजदीकी धान खरीद केंद्र यानी ‘Nearby Purchase Centre’ का चयन करने की सुविधा भी दी गई है। सभी जरूरी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद पोर्टल पर एक पुष्टिकरण संदेश और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। किसानों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस नंबर को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
इस वर्ष राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पात्र किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। इस तरह निर्धारित शर्तें पूरी होने पर किसानों को कुल 2,641 रुपये प्रति क्विंटल मिल सकते हैं।
सरकारी खरीद केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। किसानों को निर्धारित समय से पहले खरीद केंद्र और धान बिक्री के लिए स्लॉट बुक करने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। खरीदे गए धान का भुगतान किसानों के पंजीकृत बैंक खाते में भेजा जाएगा।
ऐसे में आधार और बैंक खाते की जानकारी में किसी भी तरह की गड़बड़ी भुगतान में परेशानी पैदा कर सकती है। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों का दस्तावेजों से मिलान करना जरूरी है।
डिजिटल सत्यापन की इस व्यवस्था से सरकारी धान खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी पंजीकरण की आशंका कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ऑनलाइन प्रक्रिया से अपरिचित किसानों के लिए यह व्यवस्था चुनौती भी बन सकती है। धान खरीद का मौसम शुरू होने से पहले किसानों के लिए अब फसल तैयार करने के साथ-साथ दस्तावेज और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी हो गया है।

