-ईपीएफओ का ऐतिहासिक फैसला
नयी दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएफ सदस्य अपनी भविष्य निधि की राशि एकमुश्त नहीं निकाल पाएंगे। इसके बजाय, उन्हें यह राशि व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) के तहत आवधिक किस्तों में मिलेगी।
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाई गई है। एसडब्ल्यूपी के माध्यम से सेवानिवृत्ति बचत को एक स्थिर और अनुमानित आय धारा में बदला जा सकेगा। इससे सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्राप्त होगी। खास बात यह है कि मूल राशि का स्वामित्व सदस्य के पास ही बना रहेगा। यह पहल सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को काफी बढ़ाएगी। यह सदस्यों को एक लचीली और विश्वसनीय आय धारा प्रदान करेगी। इससे परिवारों के हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) एक ऐसी सुविधा है। इसके तहत सेवानिवृत्त सदस्य अपनी भविष्य निधि की जमा राशि को एक साथ निकालने के बजाय। इसे मासिक, तिमाही या वार्षिक जैसी निश्चित आवधिक किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। यह उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करेगा। यदि भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो नॉमिनी या आश्रित शेष बची राशि को निकाल सकेंगे। उनके पास आवधिक भुगतान जारी रखने का विकल्प भी होगा। यह योजना परिवार की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है।
मौजूदा नियमों के तहत, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 3 साल के भीतर अपना पूरा ईपीएफ फंड निकालना अनिवार्य होता है, अन्यथा खाता निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाता है। नई व्यवस्था इस बाध्यता को समाप्त करती है। सेवानिवृत्त सदस्यों को मासिक, त्रैमासिक (तिमाही) या वार्षिक आधार पर तय हिस्सा निकालने का विकल्प मिलेगा।
सदस्य अपने मूल फंड का मालिकाना हक छोड़े बिना नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे। खाते में बची हुई शेष राशि पर ईपीएफ का ब्याज (वर्तमान में 8.25फीसदी) मिलता रहेगा। इसके तहत पूर्ण सिस्टमैटिक निकासी, आंशिक एकमुश्त निकासी के साथ एसडब्ल्यूपी, या केवल ब्याज की निकासी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यदि भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या आश्रित शेष बची राशि को एकमुश्त निकाल सकेंगे या नियमित भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकेंगे।

