बंगाल के सरकारी दफ्तरों में  1 दिसंबर से चेहरे से बनेगी हाजिरी

-मोबाइल ऐप से फेसियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य

-मैनुअल रजिस्टर पर लगेगी रोक

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी कार्यालयों में हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। इसके स्थान पर मोबाइल ऐप के जरिए चेहरे की पहचान कर कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से इस नई व्यवस्था को अनिवार्य करने का फैसला किया है।
यह व्यवस्था फिलहाल राज्य के तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी। इस संबंध में विभाग की ओर से 18 नवंबर को आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है।
जारी निर्देश के मुताबिक, अब कर्मचारियों को मोबाइल ऐप आधारित फेसियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एफआरबीएएस) के माध्यम से प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 1 दिसंबर से यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही नियमित उपस्थिति दर्ज करने के लिए मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर रखने की अनुमति नहीं होगी।
इस आदेश का दायरा केवल विभाग के मुख्यालय तक सीमित नहीं है। विभाग के अधीन आने वाले सभी निदेशालयों और स्वायत्त संस्थाओं को भी नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है। राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों एवं संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों का पंजीकरण यानी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्धारित समय से नई व्यवस्था सुचारु रूप से शुरू की जा सके।
खास बात यह है कि नई प्रणाली के माध्यम से केवल कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ही रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, बल्कि कार्यालय में देर से पहुंचने, छुट्टी और अन्य सेवा संबंधी गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। इन सभी का आकलन डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा।
निर्देशिका में सभी निदेशालयों के प्रमुखों और संबंधित संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज करने में किसी तरह की तकनीकी परेशानी आने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने को कहा गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जवाबदेह बनाना है। हालांकि, फिलहाल यह आदेश केवल तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन कार्यालयों और संस्थानों के लिए जारी किया गया है। पूरे राज्य के सभी सरकारी विभागों में इसे लागू करने का कोई निर्देश फिलहाल इस आदेश में नहीं दिया गया है।

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