225 की दवा 2600 में बिक रही
नयी दिल्ली । कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अब आम बनती जा रही है। आप भी अपने आस-पास कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, जिन्हें कैंसर है। भारत में कैंसर के मरीज काफी बढ़ रहे हैं। इस साल भारत में कैंसर के दर्ज मरीजों की संख्या 19 से 20 लाख रहने का अनुमान है। हालांकि, फिक्की एवं ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कैंसर के मरीजों की वास्तविक संख्या रिपोर्ट हुए मामलों से 1.5 से 3 गुना अधिक हो सकती है। कैंसर जितना आम हुआ है, इसका इलाज उतना ही पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर मरीज गरीब परिवार से है, तो पहले तो पूरा इलाज ही नहीं मिल पाता। अगर इलाज कराया भी जाए, तो उस पर आने वाले खर्च से परिवार कई वर्षों के लिए कर्ज में डूब जाएगा।
पहुंच से दूर हो रहा निजी अस्पतालों में इलाज
बात निजी अस्पतालों की करें, तो वहां के खर्चे परिजनों की धड़कने बढ़ा देते हैं। कैंसर के महंगे इलाज के पीछे एक बड़ा कारण दवाओं की भारी-भरकम कीमते हैं। अस्पताल इन दवाओं को एमआरपी पर बेचकर भारी मार्जिन कमा रहे हैं। यह मार्जिन इतना है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, निजी अस्पताल द्वारा बेची गई दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 2,000 फीसदी से भी अधिक होता है। कई मामलों में यह 5,000 फीसदी तक भी होता है। यहां बताते चलें कि जो दवाएं आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल होती हैं, उनकी कीमतें सरकार ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के माध्यम से तय करती है।
जमकर फीस वसूल रहे अस्पताल
निजी अस्पताल जिस तरह से मरीजों से भारी-भरकम फीस वसूलते हैं, उससे कोई भी यह समझ सकता है कि वे जमकर मलाई लूट रहे हैं। एलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेयर से जुड़े डॉ. जीएस ग्रेवाल ने दवाओं पर अस्पतालों एवं केमिस्ट को हासिल होने वाले ट्रेड मार्जिन को लेकर एनपीपीए को हाल में एक दस्तावेज सौंपा है। इस दस्तावेज में दो दर्जन दवाओं का ब्योरा दिया गया है। इन दवाओं की वास्तविक कीमत और एमआरपी में भारी अंतर है। निजी अस्पताल इन दवाओं को एमआरपी पर मरीजों को बेच रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं।
225 की दवा 2600 में बेच रहे
रिपोर्ट के अनुसार, जो दस्तावेज पेश किये गए हैं, वे दवाओं की वास्तविक कीमत और एमआरपी में 2,000 फीसदी तक का अंतर बता रहे हैं। जैसे- हेपेटाइटिस सी के इलाज में काम आने वाली दवा एल्बुमिन अस्पतालों को 3900 रुपये की पड़ती है। लेकिन इस दवा पर एमआरपी 6605 रुपये लिखी हुई है। अस्पताल मरीजों को एमआरपी पर ही यह दवा बेचते हैं। हेपेटाइटिस सी की ही दूसरी और भी दवाएं हैं, जिनमें अस्पताल भयंकर ट्रेड मार्जिन कमा रहे हैं। रेटलान इंजेक्शन अस्पताल को 225 रुपये में सप्लाई होता है और इसकी एमआरपी 2600 रुपये है। यह इंजेक्शन ब्लीडिंग रोकने में काम आता है। माइहेप ऑल की बात करें, तो यह अस्पतालों को 6800 रुपये में मिलती है। अस्पताल इस दवा को 17,500 रुपये एमआरपी पर बेचते हैं। माइहेप इंजेक्शन अस्पतालों को 2150 रुपये में मिलता है। इसकी एमआरपी 12000 रुपये है। मायडेक्ला जो अस्पतालों को 750 रुपये में सप्लाई होती है, उसकी एमआरपी 5000 रुपये है।
2000 फीसदी का मुनाफा
अस्पताल कई दवाओं पर 2,000 फीसदी का मुनाफा कमा रहे हैं। एनपीपीए को सौंपे दस्तावेज में बताया गया कि कैंसर में काम आने वाली जेमसेटाबीन 1जीएम को अस्पताल 900 रुपये में खरीदते हैं और 6597 रुपये में बेचते हैं। इसके अलावा अस्पतालों को 1350 रुपये में मिलने वाले एंटी कैंसर इंजेक्शन पीसिलिटैक्स 260 एमजी का एमआरपी 11946 रुपये है। इसी तरह ऑक्सीप्लाटीन 100 इंजेक्शन 1090 में खरीदा जाता है और 5210 रुपये एमआरपी पर बेचा जाता है। इसी तरह कई दूसरी दवाओं पर अस्पताल 2,000 फीसदी तक का मुनाफा कमा रहे हैं।

(साभार – नवभारत टाइम्स)

नयी दिल्‍ली । अगर आपने 10 साल से पहले आधार बनवाया था तो उसे अपडेट करा लें। भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई ) ने यह अपील की है। यूआईडीएआई ने उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अद्यतन (अपडेट) कराने का आग्रह किया है जिन्होंने अपना आधार दस साल से पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि सूचनाएं अद्यतन करने का काम ऑनलाइन या आधार केंद्रों पर जाकर दोनों तरीकों से किया जा सकता है। हालांकि उसने इसे अनिवार्य नहीं बताया है। उसने कहा, ‘ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है।’
निकाय ने कहा कि यूआईडीएआइई ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है।
बयान में कहा गया है कि इन दस साल के दौरान, आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरी है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। यूआईडीएआइई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो।
यूआईडीएआइई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो।

नयी दिल्ली । यदि कोई महिला विवाहित होने के बावजूद अपनी मर्जी के बगैर गर्भवती होती है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्‍नेंसी  एक्‍ट के अंतर्गत इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा। किसी विवाहित महिला को उसकी सहमति के बगैर छूना और उसके साथ यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे ऐसा करने वाला उसका विवाहित पति ही क्‍यों न हो। हम गर्भपात के अधिकार को सिर्फ विवाहित महिलाओं तक ही सीमित नहीं रख सकते। गर्भवती होने पर बच्‍चे को जन्‍म देना है या नहीं, यह अधिकार पूरी तरह सिर्फ स्‍त्री का है। यह स्‍त्री की स्‍वायत्ता और उसकी देह पर उसके संपूर्ण एकाधिकार का मामला है। ऊपर लिखी सारी बातें गुरुवार को एक केस के संबंध में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट न कही हैं। जस्टिस डीवीई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अबॉर्शन से जुड़े एक केस पर फैसला सुनाते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उपरोक्‍त बातें कहीं

।हालांकि भारत में अभी भी मैरिटल रेप कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्‍पणी इस विषय पर लगातार उठाए जा रहे सवालों और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही याचिकाओं का स्‍पष्‍ट जवाब तो है। पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा एएस बोपन्‍ना और जेबी पारदीवाला भी शामिल थे। तीन जजों की पीठ ने एकमत से ये फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट एक 25 साल की अविवाहित लड़की की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लड़की ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में अपनी 24 हफ्ते की प्रेग्‍नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्‍नेंसी एक्‍ट में 2021 में हुए संशोधन के तहत गर्भपात करवाने की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा प्रावधानों के तहत यह अधिकार सिर्फ तलाकशुदा, विधवा और कुछ अन्‍य श्रेणी की महिलाओं के लिए ही है। अविवाहित सिंगल महिलाओं के लिए अभी भी इस कानून में गर्भपात की अवधि 20 सप्‍ताह है, जिसे उक्‍त महिला ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनौती दी।

इस केस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “रेप का अर्थ है बिना आपसी सहमति के यौन संबंध बनाना और विवाहित महिला भी रेप की इस परिभाषा के दायरे में आ सकती है। करीबी पार्टनर के द्वारा की जाने वाली हिंसा हमारे समाज का एक सच है। कोई भी प्रेग्‍नेंसी जो सह‍मति के विरुद्ध जबरन सेक्‍स के कारण हुई हो, वह रेप है।” भारतीय संविधान की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, लेकिन रेप की इस परिभाषा के दायरे में मैरिटल रेप नहीं आता। यदि विवाह संस्‍था के भीतर कोई पुरुष अपनी पत्‍नी के साथ बलपूर्वक जबर्दस्‍ती करता है और उसकी इच्‍छा के विरुद्ध संबंध बनाता है तो वह महिला आईपीसी की किसी धारा के अंतर्गत रेप का मुकदमा दायर नहीं कर सकती। इसी साल दिल्‍ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप पर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों जजों की राय बिलकुल भिन्‍न थी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 375 के तहत मैरिटल रेप को अपवाद माने जाने को संवैधानिक रूप से चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान एक जज का मानना था कि विवाह के भीतर भी मर्जी के बगैर जबर्दस्‍ती संबंध बनाना रेप के दायरे में आता है और दूसरे जज का कहना था कि विवाह के भीतर बन रहे संबंधों को रेप के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी 2017 में हाईकोर्ट के जवाब मांगने पर कहा था कि मैरिटल रेप को कानूनन अपराध के दायरे में रखने का नकारात्‍मक असर विवाह संस्‍था पर पड़ेगा। दुनिया के 150 देशों में रेप कानून के मुताबिक में मैरिटल रेप अपराध के दायरे में आता है और उसके लिए वैसी ही सजा का प्रावधान है, जो रेप के लिए है। दुनिया के 24 देशों में मैरिटल रेप को लेकर कोई स्‍पष्‍ट कानून नहीं है. 19 देशों ऐसे हैं, जहां मैरिटल रेप कानून जुर्म नहीं है।  इथियोपिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, जॉर्डन, म्‍यांमार, तंजानिया, फिलिस्‍तीन, श्रीलंका, ईरान, ईराक, सीरिया, जमैका, ओमान, जॉर्डन और नाइजीरिया जैसे देश उन्‍हीं 19 देशों की फेहरिस्‍त में शामिल हैं। जहां विवाह के भीतर पति के द्वारा की जा रही जबर्दस्‍ती किसी यौन अपराध की श्रेणी में नहीं आती. दुर्भाग्‍य से भारत भी दुनिया के उन 19 देशों की सूची में शामिल है।